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Beware! WhatsApp Doesn’t Have Red Ticks to Indicate Government’s Control

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A faux WhatsApp message is in circulation that talks concerning the authorities’s management over the moment messaging app. The message claims, “Two blue ticks, and one red tick means the government can take action, while three red ticks will mean the government has started court proceedings against you.” This is fake as WhatsApp has not made any adjustments to its system to tell customers concerning the supply of messages by ‘ticks’ aka test marks. The deceptive message comes amid a authorized battle between WhatsApp and the federal government over the not too long ago launched IT guidelines within the nation.

The message, that has been circulated throughout many WhatsApp teams and is tagged with ‘forwarded many occasions’ label, falsely claims that WhatsApp is bringing new communication guidelines for messages and calls that may join units to the federal government. It additionally mentions that the brand new system will permit the legislation enforcement authorities to take motion towards individuals posting messages and movies towards the federal government.

All the claims specified within the message are false as WhatsApp has not introduced any updates to its system. The present methodology to indicate ticks or test marks for learn receipts additionally stays the identical as earlier than. This implies that you may solely see gray and blue ticks, relying on the standing of message supply and your WhatsApp settings.

It can be vital to notice that WhatsApp makes use of end-to-end encryption to your private messages.

“WhatsApp defines end-to-end encryption as communications that remain encrypted from a device controlled by the sender to one controlled by the recipient, where no third parties, not even WhatsApp or our parent company Facebook, can access the content in between,” the corporate notes in a whitepaper defining its end-to-end encryption mechanism.

This clearly implies that third events together with the federal government and even WhatsApp itself cannot decrypt the messages being circulated amongst people and solely senders and receivers will be capable of learn them. The encryption, nonetheless, does not work in case you are speaking with a enterprise account on the app. But in that case as properly, WhatsApp has not natively allowed the federal government to entry any communication.

Importantly, this isn’t the primary time when a message claiming an replace in WhatsApp’s communication system has been in circulation. The same message was posted in a number of teams on the messaging app and on social media final 12 months as properly. The Press Information Bureau (PIB) at the moment refuted the claims and clearly stated that the federal government was not accessing any messages despatched over WhatsApp or taking motion towards their senders.

 

It is advisable to not ahead any such faux messages out of your finish.

That stated, the timing of the faux message is attention-grabbing as WhatsApp is at present defending its stance of not complying with the provisions of the brand new IT guidelines in India. The Facebook-owned firm even filed a lawsuit towards the federal government earlier this week and stated that the brand new guidelines would impression consumer privateness. The authorities additionally responded to WhatsApp and criticised its transfer.


Does WhatsApp’s new privateness coverage spell the top to your privateness? We mentioned this on Orbital, the Gadgets 360 podcast. Orbital is obtainable on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and wherever you get your podcasts.





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Mi 11 Lite स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, 8 GB रैम वाले फोन की ये है कीमत

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चीन की पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने अपने लेटेस्ट फोन Mi 11 Lite को भारत में लॉन्च कर दिया है. ये शाओमी का अब तक का सबसे स्लिम फोन है, साथ ही वजन में भी काफी हल्का है. कंपनी ने इस फोन को दो वेरिएंट में उतारा है. इसके 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 20,499 रुपये तय की गई है, जबकि फोन के 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 22,499 रुपये में खरीद सकेंगे.

ये हैं ऑफर्स
इस फोन पर शानदार ऑफर भी दिए जा रहे हैं. फोन पर एचडीएफसी बैंक की तरफ से 1,500 रुपये तक की छूट दी जा रही है. अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हैं तो कंपनी की ऑफिशियल स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट और दूसरे बड़े रिटेलर्स से खरीद सकते हैं. इसके लिए आप 25 जून से प्री-ऑर्डर कर सकेंगे. साथ ही 28 जून से फोन की बिक्री की जाएगी. शाओमी का ये फोन तीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसमें टसकनी कोरल, जैज ब्लू और विनाइल ब्लैक कलर शामिल हैं.

स्पेसिफिकेशंस
Mi 11 Lite स्मार्टफोन में 6.55 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है. फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर से लैस है. ये फोन एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस फोन में 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है.

कैमरा
फोटोग्राफी की बात करें तो Mi 11 Lite फोन में ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो-मैक्रो लेंस दिया जाएगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

पावर और कनेक्टिविटी
पावर के लिए फोन में 4250mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इस फोन में साइड माउटेंड फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं. कनेक्टिविटी के लिए फोन में ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस और यूएसबी जैसे फीचर्स हैं. ये शाओमी का अब तक का सबसे हल्का फोन है. इका वजन महज 157 ग्राम है. 

OnePlus Nord CE 5G से होगा मुकाबला
Xiaomi Mi 11 Lite का भारत में OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन से मुकाबला होगा. इस फोन में 6.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. फोन Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर से लैस है. फोन में जबरदस्त कैमरे दिए गए हैं. इसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रावाइड, 2MP डेप्थ सेंसर है. सेल्फी के लिए इसमें 16MP का शानदार कैमरा है.  वनप्लस के इस स्मार्टफोन में 4500mAh की जबरदस्त बैटरी दी गई है. इसकी बैटरी Warp Charge 30T को सपोर्ट करती है. इसके के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है.

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SC approves in toto govt transfer on CBSE, ICSE Class 12 exams – Times of India

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NEW DELHI: Bringing finality on cancellation of CBSE and ICSE Class 12 examinations and placing an finish to all controversy on the inner evaluation scheme for evaluating college students, the Supreme Court on Tuesday authorised in toto the choice taken by Centre and the 2 boards whereas dismissing all of the objections raised by dad and mom and college students.

A bench of Justices A M Khanwilkar and Dinesh Maheshwari, which had earlier authorised the choices in precept, handed the formal order and introduced the litigation pertaining to CBSE and ICSE board examination to an finish. The courtroom stated a aware resolution was taken on the highest stage of the federal government to not maintain examinations in view of the pandemic and no fault may very well be discovered within the resolution.

The bench heard and examined all of the objections raised by dad and mom and college students however got here to the conclusion that there was no have to tinker with the choices taken by the boards and the Centre.

Congratulations!

You have efficiently solid your vote

The courtroom was initially in favour of granting just one choice to the scholars — both to go for evaluation or be able to take the examination as pleaded by a dad and mom’ affiliation. But legal professional normal Okay Okay Venugopal stated it was not in the advantage of the scholars and it may very well be counterproductive. He stated the current coverage to go for each the choices is finest for the scholars.

“Assessment of all the students will be done and they will also be given liberty to opt for examination when it will be conducted. Depriving them of one option would be counterproductive and against the interest of the students,” he stated.

The courtroom additionally turned down the proposal for a uniform analysis scheme to be adopted by all boards after the federal government stated it was not doable as there are 32 state boards along with CBSE and ICSE. Venugopal instructed the courtroom that every one the boards are autonomous and empowered to formulate their very own scheme for moderation of marks.

The AG stated lives of scholars are valuable and can’t be put in peril by compelling them to seem in examination through the pandemic. He stated in case of any loss of life, the federal government and the board may very well be sued by the dad and mom.

Dismissing the objections of oldsters and college students, the courtroom stated there can be extra uncertainty if their recommendations have been accepted. The bench will now look at the plea for scrapping of exams carried out by state boards. Out of all states, solely Kerala authorities has to this point favoured conducting exams.





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जानिए क्या है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का उद्देश्य

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संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2003 के रिजोल्युशन A/RES/57/277 में नामित किया गया था. इसका उद्देश्य समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण को पहचानना और विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान के बारे में बताना है. इसके द्वारा लोक सेवकों के काम को मान्यता मिलती है. इसके अलावा यह युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है.

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की ओर से लोक सेवा दिवस पर लोक सेवा की भूमिका, प्रतिष्ठा और दृश्यता बढ़ाने के लिए किए गए योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. इस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम संबंधों पर कन्वेंशन (लोक सेवा), 1978 (नंबर 151) को अपनाया था. यह कन्वेंशन दुनिया भर में सभी सिविल सेवकों की कामकाजी परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है.

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 के उपलक्ष्य में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के सहयोग एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के सार्वजनिक संस्थानों और डिजिटल सरकार का विभाग 1.5 घंटे के वर्चुअल कार्यक्रम की मेजबानी करेगा. 

23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 के मौके पर “भविष्य की लोक सेवा का नवाचार: SDGs तक पहुंचने के लिए एक नए युग के लिए नए सरकारी मॉडल” विषय के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन लोक सेवकों के काम का सम्मान करने के लिए प्रमुख हितधारकों, लोक सेवकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को एक साथ लाएगा.

आयोजन का उद्देश्य

यह आयोजन सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में नवाचार और प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई जाने वाली तेजी से केंद्रित भूमिका पर प्रकाश डालेगा. कार्यक्रम के दौरान भविष्य की सार्वजनिक सेवा को एक नए युग के लिए बेहतर तरीके से कैसे तैयार किया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे कि 2030 के सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचा जा सके.

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