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Facebook, Telegram Fined by Russia Over Failing to Remove Banned Content

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Russian authorities on Thursday ordered Facebook and the messaging app Telegram to pay steep fines for failing to take away banned content material, a transfer that could possibly be a part of rising authorities efforts to tighten management over social media platforms amid political dissent.

A Moscow courtroom fined Facebook a complete of RUB 17 million (roughly Rs. 1.7 crores) and Telegram RUB 10 million (roughly Rs. 1 crore). It wasn’t instantly clear what kind of content material the platforms didn’t take down.

It was the second time each corporations have been fined in current weeks. On May 25, Facebook was ordered to pay RUB 26 million (roughly Rs. 2.6 crores) for not taking down content material deemed illegal by the Russian authorities. A month in the past, Telegram was additionally ordered to pay RUB 5 million (roughly Rs. 50 lakhs) for not taking down calls to protest.

Earlier this yr, Russia’s state communications watchdog Roskomnadzor began slowing down Twitter and threatened it with a ban, additionally over its alleged failure to take down illegal content material. Officials maintained the platform didn’t take away content material encouraging suicide amongst kids and containing details about medication and little one pornography.

The crackdown unfolded after Russian authorities criticised social media platforms which were used to convey tens of 1000’s of individuals into the streets throughout Russia this yr to demand the discharge of jailed Russian opposition chief Alexei Navalny, President Vladimir Putin’s most well-known critic. The wave of demonstrations has been a serious problem to the Kremlin.

Officials alleged that social media platforms didn’t take away calls for youngsters to affix the protests. Putin has urged police to behave extra to observe social media platforms and to trace down those that draw kids into “illegal and unsanctioned street actions.”

The Russian authorities’s efforts to tighten management of the Internet and social media date again to 2012, when a legislation permitting authorities to blacklist and block sure on-line content material was adopted. Since then, a rising variety of restrictions focusing on messaging apps, web sites and social media platforms have been launched in Russia.

The authorities has repeatedly aired threats to dam Facebook and Twitter, however stopped wanting outright bans — most likely fearing the transfer would elicit an excessive amount of public outrage. Only the social community LinkedIn, which wasn’t very fashionable in Russia, has been banned by authorities for its failure to retailer consumer information in Russia.

In 2018, Roskomnadzor moved to dam Telegram over its refusal at hand over encryption keys used to scramble messages, however failed to completely limit entry to the app, disrupting lots of of internet sites in Russia as a substitute. Last yr, the watchdog formally withdrew the calls for to limit the app, which continued to be extensively used regardless of the ban, together with by authorities establishments.


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Mi 11 Lite स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, 8 GB रैम वाले फोन की ये है कीमत

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चीन की पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने अपने लेटेस्ट फोन Mi 11 Lite को भारत में लॉन्च कर दिया है. ये शाओमी का अब तक का सबसे स्लिम फोन है, साथ ही वजन में भी काफी हल्का है. कंपनी ने इस फोन को दो वेरिएंट में उतारा है. इसके 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 20,499 रुपये तय की गई है, जबकि फोन के 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 22,499 रुपये में खरीद सकेंगे.

ये हैं ऑफर्स
इस फोन पर शानदार ऑफर भी दिए जा रहे हैं. फोन पर एचडीएफसी बैंक की तरफ से 1,500 रुपये तक की छूट दी जा रही है. अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हैं तो कंपनी की ऑफिशियल स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट और दूसरे बड़े रिटेलर्स से खरीद सकते हैं. इसके लिए आप 25 जून से प्री-ऑर्डर कर सकेंगे. साथ ही 28 जून से फोन की बिक्री की जाएगी. शाओमी का ये फोन तीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसमें टसकनी कोरल, जैज ब्लू और विनाइल ब्लैक कलर शामिल हैं.

स्पेसिफिकेशंस
Mi 11 Lite स्मार्टफोन में 6.55 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है. फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर से लैस है. ये फोन एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस फोन में 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है.

कैमरा
फोटोग्राफी की बात करें तो Mi 11 Lite फोन में ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो-मैक्रो लेंस दिया जाएगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

पावर और कनेक्टिविटी
पावर के लिए फोन में 4250mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इस फोन में साइड माउटेंड फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं. कनेक्टिविटी के लिए फोन में ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस और यूएसबी जैसे फीचर्स हैं. ये शाओमी का अब तक का सबसे हल्का फोन है. इका वजन महज 157 ग्राम है. 

OnePlus Nord CE 5G से होगा मुकाबला
Xiaomi Mi 11 Lite का भारत में OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन से मुकाबला होगा. इस फोन में 6.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. फोन Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर से लैस है. फोन में जबरदस्त कैमरे दिए गए हैं. इसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रावाइड, 2MP डेप्थ सेंसर है. सेल्फी के लिए इसमें 16MP का शानदार कैमरा है.  वनप्लस के इस स्मार्टफोन में 4500mAh की जबरदस्त बैटरी दी गई है. इसकी बैटरी Warp Charge 30T को सपोर्ट करती है. इसके के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है.

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SC approves in toto govt transfer on CBSE, ICSE Class 12 exams – Times of India

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NEW DELHI: Bringing finality on cancellation of CBSE and ICSE Class 12 examinations and placing an finish to all controversy on the inner evaluation scheme for evaluating college students, the Supreme Court on Tuesday authorised in toto the choice taken by Centre and the 2 boards whereas dismissing all of the objections raised by dad and mom and college students.

A bench of Justices A M Khanwilkar and Dinesh Maheshwari, which had earlier authorised the choices in precept, handed the formal order and introduced the litigation pertaining to CBSE and ICSE board examination to an finish. The courtroom stated a aware resolution was taken on the highest stage of the federal government to not maintain examinations in view of the pandemic and no fault may very well be discovered within the resolution.

The bench heard and examined all of the objections raised by dad and mom and college students however got here to the conclusion that there was no have to tinker with the choices taken by the boards and the Centre.

Congratulations!

You have efficiently solid your vote

The courtroom was initially in favour of granting just one choice to the scholars — both to go for evaluation or be able to take the examination as pleaded by a dad and mom’ affiliation. But legal professional normal Okay Okay Venugopal stated it was not in the advantage of the scholars and it may very well be counterproductive. He stated the current coverage to go for each the choices is finest for the scholars.

“Assessment of all the students will be done and they will also be given liberty to opt for examination when it will be conducted. Depriving them of one option would be counterproductive and against the interest of the students,” he stated.

The courtroom additionally turned down the proposal for a uniform analysis scheme to be adopted by all boards after the federal government stated it was not doable as there are 32 state boards along with CBSE and ICSE. Venugopal instructed the courtroom that every one the boards are autonomous and empowered to formulate their very own scheme for moderation of marks.

The AG stated lives of scholars are valuable and can’t be put in peril by compelling them to seem in examination through the pandemic. He stated in case of any loss of life, the federal government and the board may very well be sued by the dad and mom.

Dismissing the objections of oldsters and college students, the courtroom stated there can be extra uncertainty if their recommendations have been accepted. The bench will now look at the plea for scrapping of exams carried out by state boards. Out of all states, solely Kerala authorities has to this point favoured conducting exams.





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जानिए क्या है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का उद्देश्य

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संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2003 के रिजोल्युशन A/RES/57/277 में नामित किया गया था. इसका उद्देश्य समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण को पहचानना और विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान के बारे में बताना है. इसके द्वारा लोक सेवकों के काम को मान्यता मिलती है. इसके अलावा यह युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है.

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की ओर से लोक सेवा दिवस पर लोक सेवा की भूमिका, प्रतिष्ठा और दृश्यता बढ़ाने के लिए किए गए योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. इस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम संबंधों पर कन्वेंशन (लोक सेवा), 1978 (नंबर 151) को अपनाया था. यह कन्वेंशन दुनिया भर में सभी सिविल सेवकों की कामकाजी परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है.

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 के उपलक्ष्य में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के सहयोग एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के सार्वजनिक संस्थानों और डिजिटल सरकार का विभाग 1.5 घंटे के वर्चुअल कार्यक्रम की मेजबानी करेगा. 

23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 के मौके पर “भविष्य की लोक सेवा का नवाचार: SDGs तक पहुंचने के लिए एक नए युग के लिए नए सरकारी मॉडल” विषय के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन लोक सेवकों के काम का सम्मान करने के लिए प्रमुख हितधारकों, लोक सेवकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को एक साथ लाएगा.

आयोजन का उद्देश्य

यह आयोजन सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में नवाचार और प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई जाने वाली तेजी से केंद्रित भूमिका पर प्रकाश डालेगा. कार्यक्रम के दौरान भविष्य की सार्वजनिक सेवा को एक नए युग के लिए बेहतर तरीके से कैसे तैयार किया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे कि 2030 के सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचा जा सके.

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